४ वर्षमा कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी ८० करोड मात्रै

कर्णाली प्रदेश सरकारले बितेको चार वर्षमा ८० करोड मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारा तय गरेको कर्णाली सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानी गर्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेन ।

कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, नदीजन्य वस्तु लगायतका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत प्रसस्त हुँदा पनि सरकारले स्रोत परिचालनको ठोस नीति नबनाउँदा कर्णाली सरकारको आयस्रोत वृद्धि हुन सकेन् । जसका कारण अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने, बाह्य लगानीको मुख ताक्ने र हरेक कुरामा परनिर्भर बनेको हो ।
आफ्नै आयस्रोत बढाउने अथाह सम्भावना हुँदा पनि स्रोत परिचालनमा सरकारले ध्यान नदिँदा आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य अनसार नभएको जानकारहरु बताउँछन् । कर्णाली सरकारले शुरुको आर्थिक वर्षमा सुक्को आन्तरिक आम्दानी जुटाउन सकेन् । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभएको पाइएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष अर्थात चौथो वर्षमा लक्ष्यभन्दा झण्डै ६६ प्रतिशतले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्दासमेत चार आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक आम्दानी ८० करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।
जसमा आव २०७७/०७८ मा सबैभन्दा धेरै राजस्व सवारी साधन करबापत उठेको छ । उक्त शीर्षकमा १३ करोड ३९ लाख ६ हजार २४२ रुपैयाँ संकलन भएको हो । विभिन्न ३१ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा शुल्क लगायतमा शिर्षकबाट राजस्व संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै,चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट ३ करोड ३१ लाख ५९ हजार, सवारी साधन कर बाट २ लाख ८५ हजार, यातायात क्षेत्रको विविध आम्दानीबाट ८५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
वनजन्य उत्पादनको रोयल्टी बापत २ करोड ७५ लाख १० हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त कर,१ करोड २७ लाख एक हजार,वन क्षेत्रको अन्य आयबाट समेत प्रदेशले २ करोड ७९ लाख ८९ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
यस्तै घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट २ करोड ९१ लाख ८९ हजार, पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने करबाट १ लाख ७१ हजार, व्यवसाय भुक्तानीबाट २५ लाख २३ हजार, कृषि उत्पादन बिक्रीबाट ७ लाख ८१ हजार, व्यवसाय रजिष्ट्रेशनबाट २ करोड ६२ लाख २६ हजार प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत २ करोड २२ लाख २७ हजार रूपैयाँ संकलन गरेको छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रबाट भने निकै कम राजस्व उठेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आन्तरिक आम्दानीको अक्ष्य र उपलब्धी शून्य नै छ । त्यसपश्चात आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लक्ष्य ५० करोड राखेकोमा आम्दानी ७ करोड ३ लाख ९९ हजार मात्रै भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लक्ष्य २५ करोड १० लाखको थियो । तर आम्दानी भने, २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार भयो । गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्य ३० करोड भएको आम्दानी ५० करोड २६ लाख भएको छ ।
चौथो वर्षमा आम्दानी लक्ष्यभन्दा ६६ प्रतिशत बढी भएपनि चार वर्षकै आन्तरिक आम्दानी हेर्दा निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गर्न लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक गतिविधि नहुँदा आयस्रोत बढेन्
प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले कर्णालीको आर्थिक क्षेत्र फराकिलो नहुँदा आयस्रोत जुटाउन मुस्किल पर्ने गरेको बताए । ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य उत्पादनको करबाट केही आयस्रोत बढाउन सकिने भए पनि ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीले कर नतिरेको उनको भनाइ छ ।
“एकातर्फ आन्तरिक आम्दानीका ठोस नीति नहुनु, आम्दानी हुने ठाउँमा स्थानीय प्रदेश सरकारले चासो नदिनुनै मुख्य कमजोरी हुन्” उनले भने,“संघीयताको मर्मअनुसार आफ्नै कमाउ आफैं खाउ भन्ने सिद्दान्त कालान्तरमा कार्यान्वयन सम्भव छ ।”
अन्य विभिन्न खाले राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न सकिएकर्णालीको आन्तरिक आम्दानी बलियो हुने उनको भनाइ छ । यद्दपी कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तह कर संकलन गर्नेदेखि आम्दानीका स्रोत पहिचान र परिचालन कमजोर देखिएका छन् ।