राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा बढ्दै

कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालय काठमाडौंमा मात्रै पुनरावेदनका लागि थप ६ सय २४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । राजस्व न्यायाधीकरणले गत आर्थिक वर्षमा २ सय ६३ मुद्दा पर्ने अनुमान गरे पनि अनुमानभन्दा झण्डै तीन गुनाले बढी मुद्दा परेका हुन् । अघिल्लो वर्ष दर्ता भएका मुद्दाको तुलनामा झण्डै ४०० बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २ सय ३९ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए ।
त्यसबाहेक जिम्मेवारी अर्थात् अघिल्ला वर्षहरु देखि नै दर्ता भएका तर, फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दाको संख्या ५ सय ७९ गरेर गत आर्थिक वर्षमा कुल लागत १२ सय ३ रहेको न्यायाधीकरणका स्रेस्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार उक्त मुद्दाहरु मध्ये गत वर्ष जम्मा १ सय ५२ मुद्दाहरु मात्र फस्र्योट अर्थात् फैसला भएका छन् । यसरी चालु आर्थिक वर्षमा समेत १ हजार ५१ वटा मुद्दा जिम्मेवारीको रुपमा आएको उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये आयकर तर्फ चित्त नबुझेका ४ सय १३ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए भने अघिल्लो आवको जिम्मेवारीको रुपमा ३ सय ११ वटा मुद्दाहरु आएका थिए । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धितर्फ १ सय ४४ जिम्मेवारी र १ सय ५४ नयाँ मुद्दा पर्नुका साथै भन्सारतर्फ १ सय ४ जिम्मेवारी र ४२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै अन्तशुल्कतर्फ २० जिम्मेवारी र १५ नयाँ गरेर कुल लागत १२ सय ३ रहेको कार्कीले जनाए ।
मूल्य अभिवृद्धि २०५२, अन्तशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम कर निर्धारण वा अन्तशुल्क निर्धारण वा संसोधित कर निर्धारण उपर कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदनमा आउने गरेका छन् । सरकारले अर्थिक अध्यादेश २०७८ मा झुटा वा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दाहरु मंसिर १ गते भित्र फिर्ता लिएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार करदाताहरु मुद्दा फिर्ताका लागि आइरहेको स्रेस्तेदार कार्कीले जनाए । “शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका कारण त्यसका विषयमा सोधपुछ गर्न मानिसहरु आइरहनुभएको छ,” उनी भन्छन्, “केही मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना पनि देखिएको छ ।”
विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २ सय ३९ वटा नयाँ मुद्दा पर्नुका साथै जिम्मेवारीको रुपमा ४ सय ७९ मुद्दा गरेर आएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ३०७५-०७६ मा ४ सय १४ नयाँ तथा २ सय ८० जिम्मेवारी गरेर ६ सय ९४ मुद्दा परेका थिए । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा भने नयाँ मुद्दा कम परेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा जम्मा २ सय २२ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ४ सय ३२ जिम्मेवारीको रुपमा आएका थिए । साथै आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा भने उल्लेख्य मात्रामा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ६ सय ७८ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ६ सय ९९ जिम्मेवारी आएका थिए ।
मुद्दाको तथ्यांक हेर्दा विगत दुई वर्षमा निकै कम मुद्दाहरु मात्र फस्र्योट भएको देखिन्छ । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी बढाउँदै लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा जम्मा १ सय ३९ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए भने अघिल्लो वर्ष १ सय ५२ वटा मुद्दा मात्र फस्र्योट भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालय झण्डै ६ महिना अध्यक्षविहीन भएकाले मुद्दा हेर्न नसकेको कार्कीले बताए । “आर्थिक वर्षका सुरुवाति ४ महिना अध्यक्षको नियुक्ति भएको थिएन” उनी थप्छन्, “अहिल पछिल्ले डेढ महिना पनि अध्यक्षको सरुवा हुँदा अध्यक्षविहीन अवस्था छ ।” त्यस्तै कोभिड महामारीका कारण काम कारबाहीमा बाधा पुग्दा पनि मुद्दाको फैसला हुन नसकेको उनले जनाए ।