बस्ती जोगाउन सरकारले सहयोग नगरेको बाढी प्रभावितको गुनासो

गत असार १ गते आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ९० र मेलम्चीमा ८६ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए। पाँच जनाको मृत्यु भयो भने अझै २० जना बेपत्ता छन्। शनिबारदेखि मेलम्चीमा पुनः बाढी आएको छ। बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीमा ६० वटा टहरा बगाएको छ।

त्यस्तै, यी दुई पालिकाका विभिन्न वडा जोड्ने पुल पनि बगाएको छ। पुल बगाउँदा  मेलम्ची–७, ८, ९ र १०, हेलम्बु–१, २ र ३, पाँचपोखरी थाङ्पाल तथा इन्द्रावतीका सबै वडासँगको सडक सञ्जाल टुटेको छ।

नदीको धार परिवर्तनमा सरकारले सहयोग गरे पुरिएका घरमा बस्न सकिने स्थानीयबासी बताउँछन्। उनीहरूको कुरा सरकारले नसुनेको गुनासो छ। असार १ गते र असार १६ गते आएको बाढीले करोडौंको क्षति पुर्‍याएको तर विस्थापित भएको ४९ दिन बितिसक्दासमेत जोगाउन सक्ने बस्ती पनि जोगाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको मेलम्चीका होटल व्यवसायी चन्द्रबहादुर तामाङको गुनासो छ।

उनले राहतभन्दा पनि बस्ती संरक्षण गरिदिन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरे।

करोडौं लगानी गरेर बनाएका घर, फार्म तथा खेतीयोग्य जमिन बगर बनेपछि बाढी प्रभावितको मन अझै विचलित छ। सम्पत्तिका नाममा बचेको चार आना जग्गा पनि खोलाले कटान गरिरहेको मेलम्चीकै लक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन्।

टाढाको सरकार त के कुरा स्थानीय सरकारले पनि बाढी प्रभावितको कुरा नसुनेकामा श्रेष्ठले दुखेसो पोखिन्। अहिले बाढीले बगाउन नसकेका कतिपय घर जोगाउन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारले नदी नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको प्रभावितको गुनासो छ।

स्थायी वा अस्थायी आवास निर्माणको पहल नथालेको भन्दै प्रभावित आक्रोशित छन्। बस्ती जोगाउन स्थानीय सरकारले चाहेको भए एक हप्तामा जोगाउनसक्ने तर बेवास्ता गरेको बाढी प्रभावित एवं मेलम्ची पुनःनिर्माण सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले बताए।

बाढी प्रभावित आफैंले पैसा उठाएर आफ्नो बस्ती आफैं बचाउने अभियान चलाइरहेका छन्।

सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुणकुमार पोखरेलले बाढी आएको मुहान क्षेत्र भ्रेमाथानको अध्ययन नगरी तल्लो भेगमा कुनै पनि काम थाल्ने अवस्था नभएको बताए। तारजाली राखेर जोगाउन प्रयास गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित नगरी तटीय क्षेत्रमा गरेको काम प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ। रासस