प्रदेश प्रमुखको स्थायित्व र मर्यादामा प्रश्न, प्रधानमन्त्रीपिच्छे फेरिनुपर्ने पद हो यो ?

काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख पद आलंकारिक हो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै २०७२ सालपछि सिर्जना भएको पद हो, यो । संविधानतः यसको परिकल्पना– संघको उपस्थिति प्रदेशमा गराउने र संघमा राष्ट्रपतिले जस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसारका काम कारबाही गर्ने हो ।

प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यही भनिएको छ– मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने, विधेयकहरू प्रमाणित गर्ने र सरकार गठनमा संविधान अनुसार कार्य गर्ने । प्रदेश प्रमुखलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन । तर प्रदेशको सरकार गठन, सरकार सञ्चालन, कानून प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कार्यकर्ता हैसियतका राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गरेर सत्ता–स्वार्थको हतियार बनाउनाले प्रदेश संरक्षक मानिने प्रदेश प्रमुख पदको मर्यादा असाध्यै ओरालो लागेको पछिल्लो साढे तीन वर्षका यी दृष्टान्तले देखाउँछन् ।

तर पछिल्ला साढे तीन वर्षमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, हेरफेर र स्वयं केही प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवहार माथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वा प्रदेशको राजनीतिलाई आफू अनुकूल चलाउन ‘हतियार’का रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गर्न थालेको छ ।

हुँदाहुँदा कुनै राजनीतिक दल र दलभित्रको एउटा गुटले प्रदेश राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रदेश प्रमुख पदमा अक्षम ‘आसेपासे’ पठाउने प्रवृत्तिका कारण यो पदको मर्यादा र स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संघीय सरकार फेरिंदा प्रदेश प्रमुख फेरिनु केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर यहाँ त प्रधानमन्त्री फेरिएपछि प्रदेश प्रमुख फेरिन थालेका छन् । त्यति मात्रै होइन बहुमत एकातिर हुँदाहुँदै अर्कोतिर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न, आफूलाई नियुक्त गर्ने पक्ष अल्पमतमा परेर बहुमतका आधारमा हुने अर्को नियुक्तिमा विलम्ब गर्न यो पद दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सभाबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि गएका विधेयकहरू फिर्ता पठाउन, सद्दे सांसद बिरामी बनाएर प्रदेश सभाको गणित बिगारेर यसबाट तत्कालीन राजनीतिक लाभ लिन यो पदको दुरुपयोग हुन थालेको छ । केन्द्रमा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग जत्तिकै गम्भीर सवाल हो, यो ।

शुरूआतमै दलीय रङ

प्रदेश प्रमुखहरू पठाउँदा शुरूआतमै दलीय भागबण्डा गरियो । दलीय पक्षधरताको आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने अभ्यास शुरू भयो । यस्तो अभ्यासको शुरूआतकर्ता वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । प्रदेश प्रमुखहरू पठाउँदा यसरी दलीय भागबण्डा गर्नु हुन्थेन ।

प्रदेश–२ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको शब्दमा ‘देश र जनताले पत्याएका, स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने, सबैलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्ने, अविवादित, कुनै पनि क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आलंकारिक जिम्मेवारी दिने पद हो प्रदेश प्रमुख ।’

तर, देउवा नेतृत्वको तत्कालीन चुनावी सरकारले ३ माघ २०७४ मा पहिलो पटक सातै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्दा दलीय भागबण्डा गर्‍यो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसँग भागबण्डा गरेर देउवाले प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेका थिए । राजपा र फोरमको  सिफारिशमा एक/एक जना र कांग्रेसको सिफारिशमा पाँच जना प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो ।

त्यसबेला प्रदेश–१ मा प्रा.डा. गोविन्द सुब्बा, प्रदेश–२ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, वागमती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, लुम्बिनी प्रदेशमा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ल नियुक्त भएका थिए । यी सातै जना प्रदेश प्रमुखहरू सक्रिय राजनीतिक नेता थिए ।

पहिलो पटक प्रदेश–१ को प्रमुख भएका सुब्बा कांग्रेसका स्थानीय नेता थिए । बहुदल नआउञ्जेलसम्म तत्कालीन नेकपा माले समर्थित उनी बहुदल आएपछि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । उनी नेपाल एशियाली तथा अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)का प्रोफेसर पनि हुन् ।

पहिलो पटक प्रदेश–२ को प्रमुख बनेका रत्नेश्वर लाल कायस्थ संघीय फोरमका कार्यकर्ता थिए । उनी पूर्वप्रशासक पनि हुन् ।

पहिलो पटक प्रदेश–३ को प्रमुख बनेकी अनुराधा कोइराला चुनावको पूर्वसन्ध्यामा शेरबहादुर देउवाकै पहलमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन् ।

पहिलो पटक प्रदेश–४ को प्रमुख बनेका बाबुराम कुँवर कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । कुँवर कांग्रेसनिकट कानून व्यवसायीको छाता संगठन डेमोक्रेटिभ लयर्स एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत भएका व्यक्ति हुन् ।

पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बनेका उमाकान्त झा तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री हुन् । उनी जसपाका नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी हुन् ।

पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशको प्रमुख भएका सुर्खेतका दुर्गाकेशर खनाल कांग्रेसका पुराना नेता हुन् ।

त्यस्तै पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख बनेका मोहनराज मल्ल नियुक्तिको केही समयअघि मात्र कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।

देउवापछि ओली, ओलीपछि देउवा

प्रदेश प्रमुखमा राजनीतिक स्वार्थवश दलीय कार्यकर्ता पठाउने ‘दौड’मा कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । जो सरकारमा आयो उसले आफूअनुकूल गरेकै छन् । यो मामलामा एउटा यस्तो चक्कर छ कि शेरबहादुर देउवापछि केपी ओली, केपी ओलीपछि फेरि शेरबहादुर देउवा । एक–अर्कोले गरेका प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति स्वीकारेनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय आस्थाका आधारमा पहिलो पटक पठाएका प्रदेश प्रमुखहरूले ३ माघ २०७४ देखि १७ कात्तिक २०७६ सम्म काम गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उसले देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटायो ।

ओलीले पनि देउवाकै शैली पछ्याए । देउवाले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दा नितान्त आफू समर्थक खोजे जस्तै ओलीले पनि आफ्ना एस म्यानहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाए । अझ ओलीले त आफ्नो पार्टी निकट मात्रै होइन आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारी दिए ।

बाम गठबन्धन बनेका कारण ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेर भागबण्डा गरे । एमालेबाट चार र माओवादीबाट तीन जना प्रदेश प्रमुख छानिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले १९ कात्तिक २०७६ मा प्रदेश–१ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश–२ मा तिलक परियार, वागमती प्रदेशमा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठीलाई प्रदेश प्रमुख बनायो ।

ओलीले पठाएका ती सातै जना प्रदेश प्रमुखहरू राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता थिए ।

अधिकारी, प्रसाईं, यादव र कलौनी एमाले कार्यकर्ता हुन् भने परियार, शेरचन र त्रिपाठी माओवादी केन्द्रका नेता/कार्यकर्ता हुन् ।

रोचक त के थियो भने, एमालेतर्फका चारै जना ओली पक्षधर थिए । प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको भनेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले असहमति जनाएको थियो । पार्टी बैठकमा प्रदेश प्रमुखहरूको नाम सिफारिशका लागि छलफल हुँदा वरिष्ठ नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार त्यसबेला वरिष्ठ नेता नेपाल आफ्नो तर्फबाट विश्वकान्त मैनाली, प्रदीप नेपाल, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, श्रीमाया थकाली लगायतका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिश गरेका थिए । मैनाली बाहेक यो सिफारिशमा परेकाहरू पनि नेता कार्यकर्ता नै थिए ।

प्रदेश प्रमुखमध्ये अमिक शेरचन र सोमनाथ अधिकारी तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य थिए ।

तिलक परियार पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठनका संयोजक थिए ।

विष्णुप्रसाद प्रसाईं स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट झापा मेची नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका जिल्लास्तरका कार्यकर्ता हुन् ।

धर्मनाथ यादव पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा जिल्ला सह–इन्चार्ज थिए ।

गोविन्दप्रसाद कलौनी सुदूरपश्चिमका एमालेका पुराना नेता हुन् । उनी २०४८ सालमा डडेल्धुरा, २०५६ मा बैतडी र २०६४ मा कञ्चनपुरबाट निर्वाचनमा लडेर पराजित भएका थिए । उनी २०६४ सालमा एमाले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य भएका थिए ।

शर्मिला पन्त त्रिपाठी बेपत्ता परिवारकी सदस्य हुन् । उनका श्रीमान् ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका थिए । शर्मिला तत्कालीन एकीकृत माओवादी निकट राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा समाजको अध्यक्ष समेत भएकी थिइन् ।

नेकपा पार्टीभित्रको अन्तरकलहको शिकार समेत भयो प्रदेश प्रमुख पद । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख बनेकालाई हटाइदिएका थिए ।

२० फागुन २०७७ मा ओलीले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरेका थिए भने त्यसअघि नै ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्र समर्थित प्रदेश प्रमुख हटाएर ओलीले गण्डकी प्रदेशमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुख बनाए । त्यसैगरी तिलक परियारलाई हटाएर प्रदेश–२ को प्रमुखमा राजेश झालाई पठाए ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पौडेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विज्ञ सल्लाहकार समूहमा थिइन् । एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघको महासचिव उनी नेकपा विभाजन हुँदा ओली समूहमा थिइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख भएका गंगाप्रसाद यादव पनि एमाले कार्यकर्ता हुन् । शाहीकालमा राजा ज्ञानेन्द्र निकट रहेका यादव २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा प्रवेश गरेका थिए । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद भए । अनि राप्रपाकै सिफारिशमा संविधानसभाको उपसभामुख बनेका थिए ।

तर, २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि उनी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए । त्यसबेला एमालेले उनलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको थियो तर, सांसद भने बन्न पाएका थिएनन् ।

प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख बनेका राजेश झाको पछिल्लो योग्यता भनेको उनका अभिव्यक्तिहरू केपी ओलीका हरकदमहरूको समर्थनमा आउँथे ।

केपी ओलीपछि हाल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । उनले पनि ओलीले बनाएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न थालिसके ।

उनले ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएका दुई प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ पठाइसके । ओली सरकारले बनाएका गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएर देउवा सरकारले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई पठाएको छ । शेरचन यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख थिए ।

यसपटक पनि दलीय भागबण्डाकै आधारमा प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त भएका छन् ।

शेरचन माओवादी केन्द्रका नेता हुन् भने गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भएका गुरुङ चितवनका कांग्रेस नेता हुन् । उनी लामो समयदेखि कांग्रेसभित्र पनि देउवा गुटमा छन् ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) चितवनको सभापति बनेका गुरुङ कांग्रेस पार्टी एकता भएपछि सह–सभापति बनेका थिए । त्यसयता उनी कांग्रेस चितवनको सल्लाहकारका रूपमा क्रियाशील थिए ।

आलंकारिक पदको मानमर्दन

नियुक्ति सिफारिश नै दलीय भागबण्डाको आधारमा भएर होला प्रदेश प्रमुख जस्तो आलंकारिक पदको मानमर्दन हुने काम सामान्य मानिन थालेको छ ।

सबैले देख्ने गरी बाहिर आएको उदाहरण हो– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले खेलेको भूमिका । कुनै पार्टी, गुट वा व्यक्तिप्रति बफादार प्रदेश प्रमुख हुँदा के हुन्छ ? कस्तो प्रभाव पर्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रदेश प्रमुख यादवले दिएका छन् ।

धर्मनाथ यादव

यादवले के गरे ? ९ वैशाख २०७८ दिउँसो १ बजे लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । कार्यसूची थियो– मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने । तर, पोखरेलले १९ गते बिहान ८ बजे नै राजीनामा दिए ।

विपक्षी दलहरू (माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा)को गठबन्धनले आफूहरूको पक्षमा बहुमत ४२ जना सांसद रहेको भन्दै सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारे ।

यता, मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शंकर पोखरेलले आफूसँग ४१ सांसद (बहुमत सांसद) भएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले नेकपा एमाले पार्टीको लेटरप्याडमा नयाँ सरकारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले दुई काम गरे । पहिलो– अल्पमत–बहुमत दाबीका सन्दर्भमा वास्तविकता जाँच्ने प्रयास गरेनन् । दोस्रो– पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे पार्टीकै लेटरप्याडमा ।

प्रदेश प्रमुख यादवले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेको पार्टीको लेटरप्याडमै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यहोरा लेखेर हस्ताक्षर गरिदिए ।

त्यहीबीचमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका ४२ सांसदले हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए । उक्त निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले ध्यानै दिएनन् ।

कुनै हालतमा मुख्यमन्त्रीको शपथ हुनु नहुने अडान राख्दै विपक्षी दलहरूले धर्ना दिए । त्यसलाई वास्तै नगरी प्रदेश प्रमुख यादवले साँझ शपथ खुवाए । त्यो पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै गएर ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएपछि पनि आफू प्रदेश प्रमुख भएको भेउ पाइनन् । २२ वैशाख २०७८ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पदभार सम्हाल्दै पौडेलले ‘सभामुखको राजीनामा माग्ने समय आएको’ बताइन् ।

उनले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा गण्डकी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको अवस्था थियो । प्रदेश सभा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अन्योल थियो । सभामुखले छलफल गरेर बैठक स्थगित गरेको भए गतिरोध नआउने उल्लेख गर्दै उनले भनेकी थिइन् ‘कम्तीमा पनि मिलाउनु पर्‍यो, अहिलेलाई बैठक स्थगित गरौं भनेर सल्लाह गरेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन होला । सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी त आइसक्यो त । जिम्मेवारी सबै सभामुखले लिनुपर्छ । सभामुखले नै कसरी निकास दिने हो त्यो सभामुखले नै ल्याउनु पर्‍यो ।’

संविधान अनुरूप ‘सेरेमोनिएल पद’ मा नियुक्त प्रदेश प्रमुखले जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाका प्रमुखमाथिको यो टिप्पणी शोभनीय थिएन । सभामुखको भूमिका गलत हुनसक्छ तर प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा ‘राजीनामा माग्ने घडी आइसक्यो’ भन्ने भनाइ पदीय हैसियत सुहाउँदो कुरा थिएन ।

यसपछि पनि प्रदेश प्रमुख पौडेलले धेरै दबाब सामना गर्नु पर्‍यो । विपक्षी दलहरूले धर्ना दिए । २९ जेठ २०७८ मा गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन हुँदै थियो । प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

उक्त आह्वान अनुसार विपक्षी दलहरूले बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेका थिए । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ सहित ३१ जनाको समर्थन गरेका थिए ।

६० जना प्रदेश सभामा ३१ मत स्पष्ट बहुमत हो । बहुमत भएपछि पनि प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्न ढिलाइ गरेको आरोप विपक्षीले लगाए । उनले बहुमत देखाउने पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि विपक्षीहरूले आलोचना गर्न बाँकी राखेनन् । यो प्रदेश प्रमुख पदमा राजनीतिक कार्यकर्ताको नियुक्तिको परिणाम थियो ।

राजेश झा

प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख राजेश झाको एउटा निर्णयले पनि विवाद सिर्जना गरेको थियो । झाले प्रदेश सरकारबाट पेश भएका दुई विधेयक सच्याउनुपर्ने भन्दै दुई पटक फिर्ता गरेका थिए । २६ फागुन २०७८ मा प्रदेश प्रमुख राजेश झाले सरकारले प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए ।

फिर्ता पठाउँदा उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमा मातृत्व सुरक्षा लगायतका विषयवस्तु नसमेटिएको र प्रदेश पदक सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा किसान लगायतकालाई पदक दिने व्यवस्था नै नगरिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले प्रदेश प्रमुख झाको सुझाव समेटेर फेरि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठायो । तर, झाले फेरि फिर्ता गरिदिए ।

३१ असार २०७८ मा प्रदेश प्रमुख झाले दोहोर्‍याएर प्रमाणीकरणका लागि आएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाए । दोस्रो पटक फिर्ता पठाउँदा उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक १३ बुँदे सुझाव सहित परिमार्जन गर्न र पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ११ बुँदे सुझाव सहित प्रदेश सभालाई नै विधेयक फिर्ता पठाइदिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर प्रदेश प्रमुखले विधेयक अध्ययन गरेर सुझाव दिन सक्ने तर, प्रदेश–२ को हकमा बढ्ता नै सुझाव दिन खोजेको जस्तो देखिएको बताउँछन् ।

‘प्रदेश–२ प्रमुखले अलि बढी एक्टिभिटिजहरू चलाइराख्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाबाट आएका बिलहरू तत्काल प्रमाणीकरण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । समय लिएर अध्ययन गर्न सक्छ । सुझाव दिन सक्छ यो मिलेन भएन भनेर । तर, यहाँ म्यादै पठायो, गर्दिनँ भनेर अड्डी लिएर बस्यो, कुनै दलको पृष्ठपोषण गरेर बस्यो भन्ने आएको छ । यो गलत छ ।’

प्रदेश–२ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि प्रदेश प्रमुख राजेश झाको गतिविधि संविधान अनुसार नमिलेको बताउँछन् ।

‘दुई वटा विधेयक फिर्ता भयो । समावेशिताको कुरा उहाँले गर्नुभयो । यो राजनीतिक विषय हो । विषय नराम्रो होइन । तर, त्यो रोल प्रदेश प्रमुखले खेल्ने हो ? यस्तो परिकल्पना संविधानले गरेको छैन’ मुख्य न्यायाधिवक्ता झा भन्छन्, ‘उहाँले भनेको कुरामा विमति छैन । त्यो त हाम्रो पनि एजेण्डा हो । तर, संसदले पास गरेको विधेयक फिर्ता कुन धारा अन्तर्गत भयो ? यसको जवाफ छ उहाँसँग ? छैन ।’

यी दृष्टान्तहरूको सार के हो भने– कार्यकर्ता हैसियतका व्यक्तिलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग गर्ने नियतले प्रदेश प्रमुख बनाउँदा उनीहरूले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैनन् ।